PM आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के तहत करोड़ों घरों का निर्माण हो रहा है। 2026 तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य है। शहरी इलाकों में आवासीय संकट बढ़ता जा रहा है।
RERA अधिनियम से रियल ईस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आई है। घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा होती है। Home Loan की दरों में कमी से मध्यम वर्ग को फायदा होगा।
Affordable Housing के निर्माण में निजी कंपनियां भी आ रही हैं। Smart City Mission से शहरों का आधुनिकीकरण हो रहा है।
Slum विकास और नगरीय नवीनीकरण के लिए विशेष योजनाएं हैं। Green Building और Eco-friendly निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
आवास हर नागरिक का अधिकार है। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से यह सपना पूरा होगा। 2026 तक देश के हर नागरिक को पक्का छत मिलेगी।